हाईकोर्ट ने चार मेडिकल कॉलेजों में 91% आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई

उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 91 प्रतिशत आरक्षण लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार को अन्य कॉलेजों में वैध आरक्षण के अनुसार काउंसलिंग जारी रखने की अनुमति दी है।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर काउंसलिंग आगे बढ़ाने की छूट दी है। हालांकि, काउंसलिंग और इसके आधार पर होने वाले दाखिले न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन रहेंगे।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि चार मेडिकल कॉलेजों में कुल आरक्षण करीब 91 प्रतिशत हो गया था, जो वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और पिछले वर्ष अदालत को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से पूछा है कि इस अंडरटेकिंग के कथित उल्लंघन पर अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इस फैसले का ठीकरा उत्तर प्रदेश सरकार की लचर पैरवी पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने अदालत में मजबूती से यह दलील रखी होती कि 'स्पेशल कंपोनेंट प्लान' के तहत सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, कन्नौज और जालौन जिलों में बनाए गए मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अतिरिक्त आरक्षण सामान्य 50 प्रतिशत आरक्षण से अलग है, तो शायद अदालत इस पर सकारात्मक विचार करती और रोक नहीं लगाती।

अब जबकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और मेडिकल दाख़िला भी अब यहां इससे प्रभावित हो गया है

मायावती, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष