महराजगंज में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 4037 सोलर प्लांट स्थापित

महराजगंज। महराजगंज में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 3604 सोलर प्लांट के लक्ष्य से अधिक 4037 संयंत्र लगाए जा चुके हैं। डीएम गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक हुई।

बैठक में योजना की प्रगति, वेंडरों की समस्याएं, बैंक ऋण के लंबित मामले, नेट मीटरिंग और सोलर संयंत्रों के विभागीय निरीक्षण की गहन समीक्षा की गई। अप्रैल से अगस्त तक मासिक लक्ष्य 1500 के मुकाबले 1832 इंस्टॉलेशन पूरे किए गए। अप्रैल में 298, मई में 318, जून में 358, जुलाई में 420, अगस्त में 438 और 15 सितंबर तक 250 संयंत्र लगाए गए।

डीएम ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए शेष लक्ष्यों को समन्वय बनाकर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लाभ आम जनता तक निर्बाध पहुंचाना आवश्यक है। इसके लिए बिजली विभाग, बैंकों और वेंडरों के बीच बेहतर समन्वय अनिवार्य है।

बैठक में पाया गया कि बैंक ऋण के कुल 758 प्रकरण वितरण के लिए लंबित हैं। डीएम ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे औपचारिकताएं पूरी कराकर मार्जिन मनी जमा कराते हुए ऋण स्वीकृत करें। विद्युत विभाग के स्तर पर 89 सोलर संयंत्रों का निरीक्षण लंबित है, जिसमें महराजगंज खंड के 41, नौतनवा के 24, निचलौल के 21 और आनंदनगर के 3 मामले शामिल हैं। डीएम ने अधिकारियों को इन निरीक्षणों का तुरंत निस्तारण कराने के निर्देश दिए।

वेंडरों द्वारा किए गए 336 इंस्टॉलेशन का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड होना बाकी है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर अपलोड कराने और वेंडरों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश भी दिया गया।

कलेक्टर ने योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली विभाग को सभी शासकीय कार्यक्रमों में स्टॉल लगाकर योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने कहा। बैंकों को आवेदन की संख्या बढ़ाने और लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने के निर्देश भी दिए।

यदि किसी कारण से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो संबंधित आवेदक को इसकी स्पष्ट वजह बताना जरूरी होगा। योजना के तहत सोलर लगाने और ऋण लेने की प्रक्रिया में आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन ने बैंक, सीएसपीडीसीएल और वेंडरों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने योजना के आवेदन स्वीकृति, ऋण वितरण और सोलर इंस्टॉलेशन की साप्ताहिक समीक्षा जारी रखने की बात कही।

यूपी नेडा के निदेशक रविन्दर सिंह ने बैंकों को निर्देश दिए कि पात्र उपभोक्ताओं के ऋण आवेदनों को अनावश्यक रूप से अस्वीकार न किया जाए। ऋण स्वीकृत होने के बाद वितरण में भी अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए ताकि उपभोक्ता जल्द अपनी छत पर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करा सकें।

उन्होंने कहा कि किसी स्तर पर आवेदन लंबित रहने की स्थिति में संबंधित बैंक स्तर पर उसका तत्काल संज्ञान ले। इससे योजना के तहत आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को बार-बार बैंक या संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

अधिकारियों के मुताबिक योजना का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करना नहीं, बल्कि पात्र आवेदनों को समय पर रूफटॉप सोलर स्थापना तक पहुंचाना है। इसी वजह से ऋण स्वीकृति और वितरण को योजना के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।