मेटा ने बाल यौन शोषण कंटेंट पर जिम्मेदारी स्वीकार की

नई दिल्ली। मेटा ने भारत में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अपनी भूमिका बदलते हुए अब खुद को केवल मध्यस्थ नहीं, बल्कि सर्विस प्रोवाइडर माना है। कंपनी ने बाल यौन शोषण सामग्री की जानकारी सीधे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने का वादा किया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, मेटा ने स्वीकार किया है कि उसके एल्गोरिदम कंटेंट की पहुंच और विजिबिलिटी तय करते हैं, इसलिए वह केवल सूचना साझा करने वाला माध्यम नहीं रह गया। इस बदलाव को सोशल मीडिया क्षेत्र में मेटा के रुख में बड़ा और निर्णायक बदलाव माना जा रहा है।

मेटा इंडिया के अधिकारी अरुण श्रीनिवास 16 सितंबर को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के सामने पेश हुए। यह पेशी इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री वाले विज्ञापनों की जांच के सिलसिले में हुई। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस मामले का संज्ञान लिया था, जिसमें दावा किया गया था कि इंस्टाग्राम पर ऐसे विज्ञापन दिखाए गए थे जिनसे बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तक पहुंच बनाई जा सकती थी।

मेटा ने माना है कि वह अब बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी सीधे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साइबर क्राइम पोर्टल को देगा, जिससे शिकायतें सीधे जांच एजेंसियों तक पहुंच सकेंगी। पहले कंपनी यह जानकारी मुख्य रूप से अमेरिका की संस्था एनसीएमईसी को देती थी।

एनसीपीसीआर की जांच जारी है और आयोग मामले से जुड़े तथ्यों तथा कंपनी की प्रतिक्रिया की पड़ताल कर रहा है। इसी दिन आयोग ने बेंगलुरु में कैपजेमिनी के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी बच्चों के कथित दुर्व्यवहार के मामले में तलब किया।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मेटा ने एनसीपीसीआर के सामने वही पक्ष रखा जो कंपनी ने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सामने रखा था। अधिकारियों ने मीडिया के सवालों पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन कंपनी ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अपराधियों को सजा दिलाने में सहयोग का भरोसा दिया है।