बीमा प्रीमियम पर नहीं लगेगा मर्चेंट डिस्काउंट रेट
सरकार और एनपीसीआई ने बीमा प्रीमियम पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगाने का फैसला किया है। 50 हजार रुपये तक प्रीमियम पर केवल 5 रुपये की फिक्स्ड फीस लगेगी।
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सरकार और एनपीसीआई ने बीमा प्रीमियम पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगाने का फैसला किया है। 50 हजार रुपये तक प्रीमियम पर केवल 5 रुपये की फिक्स्ड फीस लगेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के यूपीआई चार्ज को चुनौती देने वाली याचिका और फर्जी मेडिकल डिग्री पर जनहित याचिका खारिज की।
सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई पेमेंट पर 2000 रुपए से अधिक के मर्चेंट भुगतानों पर 0.4% MDR लागू करने का फैसला किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 अक्तूबर से 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का फैसला किया है।
15 अक्टूबर से ₹2,000 से ऊपर के यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट भुगतान पर 0.4% एमडीआर लागू होगा। NPCI ने एमडीआर की हिस्सेदारी बैंक और यूपीआई एप के बीच निर्धारित की।
कांग्रेस ने यूपीआई डिजिटल लेन-देन पर शुल्क लगाने को लेकर केंद्र सरकार पर अमेरिकी दबाव में टैक्स लगाने का आरोप लगाया है।
सरकार ने 14 सितंबर को अधिसूचना जारी कर 2000 रुपये तक के यूपीआई पेमेंट पर कोई फीस न लगाने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने 2000 रुपए तक के यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाने का आदेश जारी किया है।