कांग्रेस ने यूपीआई शुल्क के विरोध में मंत्री रामकेश निषाद के आवास पर प्रदर्शन किया
बांदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री रामकेश निषाद के आवास पर यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत नया शुल्क लगाए जाने का विरोध किया।
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बांदा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री रामकेश निषाद के आवास पर यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत नया शुल्क लगाए जाने का विरोध किया।
सरकार और एनपीसीआई ने बीमा प्रीमियम पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगाने का फैसला किया है। 50 हजार रुपये तक प्रीमियम पर केवल 5 रुपये की फिक्स्ड फीस लगेगी।
सरकार ने 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ऊपर के UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया है, जिससे बड़े बिलों पर शुल्क देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के यूपीआई चार्ज को चुनौती देने वाली याचिका और फर्जी मेडिकल डिग्री पर जनहित याचिका खारिज की।
सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्टूबर 2026 से लागू 2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR शुल्क को चुनौती दी गई है।
केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगाने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने मोदी पर अमेरिका के सामने झुकने और टैक्स बढ़ाने का आरोप लगाया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 अक्तूबर से 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का फैसला किया है।
15 अक्टूबर से UPI के जरिए 2000 रुपये से अधिक के मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा, जो ग्राहक नहीं बल्कि व्यापारी को देना होगा। P2P ट्रांसफर मुफ्त रहेगा।
15 अक्टूबर से ₹2,000 से ऊपर के यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट भुगतान पर 0.4% एमडीआर लागू होगा। NPCI ने एमडीआर की हिस्सेदारी बैंक और यूपीआई एप के बीच निर्धारित की।
NPCI ने 15 अक्टूबर 2026 से ₹2000 से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% MDR लागू करने का प्रस्ताव रखा है। ₹2000 तक के पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
सरकार ने 15 अक्टूबर 2026 से UPI पर 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का फैसला किया है। छोटे मर्चेंट को छूट मिलेगी।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर MDR लगाने की अनुमति देने का आरोप लगाया है।