UPI पेमेंट पर 2000 रुपये तक कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगेगी
सरकार ने 14 सितंबर को अधिसूचना जारी कर 2000 रुपये तक के यूपीआई पेमेंट पर कोई फीस न लगाने का फैसला किया है।
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सरकार ने 14 सितंबर को अधिसूचना जारी कर 2000 रुपये तक के यूपीआई पेमेंट पर कोई फीस न लगाने का फैसला किया है।
चूरू के सादुलपुर में प्रो. दिलीप पूनिया को वित्त मंत्रालय के उपक्रम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया।
भारत सरकार ने 16 सितंबर से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क घटाकर तेल कंपनियों को राहत दी है।
सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्टूबर 2026 से लागू 2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR शुल्क को चुनौती दी गई है।
सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई पेमेंट पर 2000 रुपए से अधिक के मर्चेंट भुगतानों पर 0.4% MDR लागू करने का फैसला किया है।
अमेरिका ने अंतरिक्ष में हथियार तैनात होने की बात स्वीकार की। यूपी में सहायक अध्यापक और पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू।
NPCI ने 15 अक्टूबर 2026 से ₹2000 से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% MDR लागू करने का प्रस्ताव रखा है। ₹2000 तक के पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
कांग्रेस ने यूपीआई डिजिटल लेन-देन पर शुल्क लगाने को लेकर केंद्र सरकार पर अमेरिकी दबाव में टैक्स लगाने का आरोप लगाया है।
केंद्र सरकार ने 2000 रुपए तक के यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाने का आदेश जारी किया है।
बैंक यूनियनें 11 सितंबर से देशव्यापी हड़ताल पर, पांच दिन कार्य सप्ताह और नई पीएलआई योजना को लेकर सरकार से असहमति बनी हुई है।