सुप्रीम कोर्ट में चुनौती 2000 रुपये से अधिक के UPI शुल्क की
सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्टूबर 2026 से लागू 2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR शुल्क को चुनौती दी गई है।
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सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्टूबर 2026 से लागू 2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR शुल्क को चुनौती दी गई है।
सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई पेमेंट पर 2000 रुपए से अधिक के मर्चेंट भुगतानों पर 0.4% MDR लागू करने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगाने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने मोदी पर अमेरिका के सामने झुकने और टैक्स बढ़ाने का आरोप लगाया।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर MDR लगाने की अनुमति देने का आरोप लगाया है।
सरकार ने 14 सितंबर को अधिसूचना जारी कर 2000 रुपये तक के यूपीआई पेमेंट पर कोई फीस न लगाने का फैसला किया है।
जोमैटो ने कैश ऑन डिलीवरी पर 5 रुपए का नया शुल्क शुरू किया है। डिजिटल भुगतान पर यह शुल्क नहीं लगेगा। हर दिन 23-25 लाख ऑर्डर पर कंपनी को अतिरिक्त आमदनी होगी।