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सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी निवासी महिला को गैरकानूनी तरीके से बांग्लादेश भेजे जाने के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने चार सप्ताह में.
टाटा संस की बोर्ड ने 4-1 के बहुमत से एन. चंद्रशेखरन को पांच साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया है। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे गैर-.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवेचना के दौरान गवाहों के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर चुका ह.
धनबाद कोर्ट ने गैंगस्टर प्रिंस खान के भाई बंटी खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बंटी को कोलकाता से गिरफ्तार कर धनबाद लाया गया था और वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। नन्हे ह.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि हिंदी को लेकर अपनी सोच बदलनी होगी और राज्य में हिंदी पढ़ाई को रोकना सही नहीं होगा। कोर्ट ने चेन्नई और दिल्ली के लोगों को भाषा के आधार प.
सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के चुनाव चिह्न विवाद में चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि अगर सभी परीक्षण स्पष्ट नतीजे तक नहीं पहुंचा सके तो आयोग दोनों गुटों को चुना.
पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे से जुड़ी जनहित याचिका में खुद को पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने इस अर्जी का विरोध किय.
सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के वन संरक्षण संशोधन अधिनियम के तहत वन की परिभाषा की संवैधानिक वैधता की चुनौती तक सुनवाई सीमित रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत भूमि वि.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय संस्थान बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए किसी की आजीविका से जुड़े वाहन को जबरन नहीं उठा सकते। यह आदेश एक ट्रांसपोर्टर के मामले में आया, ज.
लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने 4 मार्च 2024 की विज्ञप्ति के तहत चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 91 प्रतिशत आरक्षण लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने एससी के लिए 21 प्रतिशत.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए और पूछा कि अगर दोनों गुट खुद को असली शिवसेना बता रहे थे तो आयोग ने चुनाव चिह्न क्यों फ्रीज नहीं किया। यह सुनवाई ऑल इ.
सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को केंद्र सरकार के 2,000 रुपये से अधिक यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) चार्ज लगाने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। को.
