
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मोटर वाहन अपराधों पर अध्यादेश स्पष्ट करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत गंभीर और गैर समझौता योग्य अपराधों के मामलों को खत्म नहीं माना जाने के लिए अध्यादेश जारी कर स्पष्टता देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों के मुकदमे फिर से शुरू होंगे और सरकार ने इसकी पहचान के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी.







