राजस्थान के डीग में बिजली के करंट की चपेट में आने से दो भैंस की मौत हो गई। यह हादसा अचानक हुआ, जिससे पशुपालक हेतराम और भरत लाल पास्ता को आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।.
ഇലാഹാബാദ് ഹൈ കോടതി RTI പ്രകാരം നേരിട്ട് CCTV ഫൂട്ടേജ് ലഭ്യമാക്കരുതെന്ന് വലിയ തീരുമാനം എടുത്തു. കോടതി പറഞ്ഞു, അപേക്ഷകൻ യോഗ്യമായ ഫോറത്തിൽ പരാതി നൽകണം, അപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഫോറം ഫൂട്ടേജ് തെളിവായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ പരിഗണിക്കാം.
ಇಲಾಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ RTI ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ CCTV ಫುಟೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿದಾರನು ಸಮರ್ಥ ಫೋರಂನಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಆಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಫೋರಂ ಫುಟೇಜ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ఇలాహాబాద్ హై కోర్టు RTI కింద నేరుగా CCTV ఫుటేజ్ అందజేయకూడదని పెద్ద తీర్పు ఇచ్చింది. కోర్టు చెప్పింది, పిటిషనర్ సమర్థ ఫోరమ్లో ఫిర్యాదు చేయాలి, అప్పుడు సంబంధిత ఫోరమ్ ఫుటేజ్ సాక్ష్యంగా కోరితే పరిగణించవచ్చు.
இலாஹாபாத் உயர் நீதிமன்றம் RTI கீழ் நேரடியாக CCTV காட்சிகளை வழங்க வேண்டாம் என்று முக்கிய தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. நீதிமன்றம் கூறியது, மனு தாக்குபவர் தகுதியான மன்றத்தில் புகார் தாக்கல் செய்ய வேண்டும், அப்போது அந்த மன்றம் காட்சிகளை சான்றாக கோரலாம் என்று பரிசீலிக்கலாம்.
इलाहाबाद હાઈ કોર્ટે RTI હેઠળ સીધા CCTV ફૂટેજ ઉપલબ્ધ ન કરાવવાનો મોટો નિર્ણય કર્યો છે. કોર્ટે કહ્યું કે અરજીકર્તાએ સક્ષમ ફોરમમાં ફરિયાદ દાખલ કરવી જોઈએ, ત્યારબાદ સંબંધિત ફોરમ ફૂટેજ સાક્ષી તરીકે માંગવા પર વિચાર કરી શકે છે.
इलाहाबाद हाय कोर्टने RTI अंतर्गत थेट CCTV फुटेज उपलब्ध करून न देण्याचा मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टने म्हटले की याचिकाकर्त्याने सक्षम फोरममध्ये तक्रार दाखल करावी, तेव्हा संबंधित फोरम फुटेज पुरावा म्हणून मागण्याचा विचार करू शकतो.
ইলাহাবাদ হাই কোর্ট RTI এর অধীনে সরাসরি CCTV ফুটেজ সরবরাহ না করার বড় সিদ্ধান্ত দিয়েছে। কোর্ট বলেছে যে আবেদনকারী সক্ষম ফোরামে অভিযোগ দায়ের করুক, তখন সংশ্লিষ্ট ফোরাম ফুটেজ প্রমাণ হিসেবে আনার বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে।.
Allahabad High Court has delivered a significant verdict not to provide CCTV footage directly under RTI. The court said that the petitioner should file a complaint in the competent forum, which may then consider summoning the footage as evidence.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरटीआई के तहत सीधे CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं कराने का बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सक्षम फोरम में शिकायत दाखिल करे, तब संबंधित फोरम फुटेज साक्ष्य के तौर पर मंगाने पर विचार कर सकता है।.
